देशभर से चयनित 16 सिविल सेवकों को दिया जाएगा पुरस्कार
झाबुआ, लोकदेश रिपोर्ट
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नेहा मीना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार-2024 से पुरस्कृत करेंगे। जिला कलेक्टर को यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर अवार्डस फोर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 की एस्पिरेशनल ब्लाक्स प्रोग्राम कैटेगरी के अन्तर्गत दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा देश भर में सिविल सेवकों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को अभिस्वीकृत करने, मान्यता देने और पुरस्कृत कर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
जनसंपर्क अधिकारी जिनेन्द्रिय सगोरिया ने इस संबंध में शुक्रवार को बताया कि वर्ष 2024 का लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रदत्त प्रधानमंत्री पुरस्कार देशभर से चयनित 16 सिविल सेवकों को दिया जाएगा, जिनमें झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को भी शामिल किया गया है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी द्वारा 4 अप्रैल 2025 को सम्पन्न इंटरव्यू के उपरान्त जिला कलेक्टर नेहा मीना को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया।
के अनुसार भारत सरकार द्वारा देश भर में सिविल सेवकों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को अभिस्वीकृत करने, मान्यता देने और पुरस्कृत कर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2024 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की योजना का उद्देश्य तीन श्रेणियों में सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता देना है। इसके अंतर्गत श्रेणी 1 में 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत जिलों का समग्र विकास। इस श्रेणी के तहत 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। श्रेणी 2 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जबकि श्रेणी 3 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों, जिलों के लिए नवाचार को शामिल किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत 6 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के चयन के लिए आवेदनों का मूल्यांकन 5 चरणों में किया जाता है। जिसमें (्र) अपर सचिवों की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदनों का चिन्हांकन किया जाता है (्र्र) अपर सचिवों की अध्यक्षता वाली छानबीन समिति द्वारा जिलों/संगठनों के आवेदकों का प्रेजेंटेशन के मूल्यांकन के माध्यम से लघु सूचीबद्ध किया जाता है, (्र्र्र) सचिव, डीएआरपीजी की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, (्र५) कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी द्वारा आवेदकों के इंटरव्यू के उपरान्त पुरस्कारों के लिए सूची को अंतिम रूप दिया जाता है, और (५) पुरस्कारों के लिए एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों पर बनी सूची पर माननीय प्रधानमंत्री की मंजूरी ली जाती है। मंजूरी उपरांत अवार्ड लेने वाले अधिकारियों की सूची अंतिम की जाती है।
प्रधानमंत्री पुरस्कार-2024 के अंतर्गत कलेक्टर को ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत जिले को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसका उपयोग परियोजना, कार्यक्रम के कार्यान्वयन या लोक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
