जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक फिर चर्चा में हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मलिक के परिसर सहित 29 ठिकानों पर छापेमारी की. मामला कीरु पनबिजली परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा हुआ है.
अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सीबीआई ने कई शहरों में 30 स्थानों पर सुबह छापे मारे, जिसमें लगभग 100 अधिकारी शामिल हुए।
उन्होंने बताया कि यह मामला 2,200 करोड़ रुपये के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (एचईपी) के सिविल कार्यों को आवंटित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।
मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे।
उन्होंने दावा किया था कि उन्हें दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इनमें से एक फाइल परियोजना से संबंधित थी।
सीबीआई ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी और अन्य पूर्व अधिकारियों एम एस बाबू, एम के मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
यह आरोप है कि कीरू जलविद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में, ई-टेंडरिंग के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया. यह भी आरोप लगाया गया कि सीवीपीपीपीएल की 47वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि रिवर्स ऑक्शनिंग के साथ ई-टेंडरिंग के माध्यम फिर से क्रॉन्ट्रैक्ट आवंटित किया जाएगा. लेकिन चल रही निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के बाद, इसे लागू नहीं किया गया और सीवीपीपीपीएल की 48वीं बोर्ड बैठक में पिछली मीटिंग के निर्णय को उलट दिया गया.
सीबीआई ने इस केस के सिलसिले में गत दिनों मलिक के प्रेस सचिव रहे सुनक बाली के दिल्ली स्थित ठिकानों पर रेड डाली थी. दक्षिणी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी और वेस्ट एंड में उनके परिसरों पर छापे मारे गए थे. सीबीआई के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, धन की हेराफेरी के मामले में बाली मुख्य संदिग्ध हैं. हालांकि, मलिक ने अपने पूर्व सहयोगी का बचाव किया था. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा था, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई इस मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले को ही परेशान कर रही है. जब मैं जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल था, तो वह मेरे प्रेस सलाहकार थे और इस कार्य के लिए कोई सरकारी वेतन नहीं लेते थे’.
(लोकदेश डेस्क/एजेंसी। नई दिल्ली)
